दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्राथमिकी में आम उर्दू (Urdu) और फारसी (Persian) शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इसके गैर प्रचलित शब्दों से बचें.
अदालत ने एक याचिका का निपटारा करते समय यह स्पष्टीकरण दिया. याचिका में पुलिस थानों को भेजे गए पुलिस के एक परिपत्र को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करते समय उर्दू या फारसी के 383 शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया था.
याचिकाकर्ता नईमा पाशा ने दावा किया कि यह परिपत्र कथित रूप से अदालत के 7 अगस्त के उस निर्देश के बाद जारी किया गया, जिसमें उसने शिकायत दर्ज करते समय सरल शब्दों के इस्तेमाल का निर्देश दिया था. जबकि परिपत्र में उर्दू और फारसी से संबंधित 383 शब्दों की सूची में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं.
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह अपने सात अगस्त के आदेश पर स्पष्टीकरण देगा.
हाईकोर्ट ने कहा, "गैर प्रचलित उर्दू एवं फारसी के शब्दों का (प्राथमिकी दर्ज करते समय) इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. एक लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के सात अगस्त के आदेश का यही आशय था कि प्रचलन में मौजूद उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है."
