सारकेगुड़ा फ़र्ज़ी मुठभेड़: आदिवासियों को इंसाफ़ के लिए करना होगा और इंतज़ार

सारकेगुड़ा 'फ़र्ज़ी मुठभेड़' के मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार आगामी विधानसभा के सत्र में 'एक्शन टेकेन रिपोर्ट' यानी 'एटीआर' पेश करेगी.

सरकार विधानसभा को बताएगी कि उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज वीके अग्रवाल के एक सदस्य वाले जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर क्या क़दम उठाए हैं?

वैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सत्र में ही सरकार के ख़िलाफ़ सदन की अवमानना का नोटिस भी दिया था जिसे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्वीकार भी कर लिया था.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीबीसी से कहा कि सरकार जस्टिस अग्रवाल की रिपोर्ट पर एक महीने तक बैठी रही.

उनका आरोप है कि सदन में पेश करने की बजाय जांच आयोग की रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर दिया गया.