पत्र में कहा गया है कि बकाया राशि में 6,946.29 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के हैं और 8,611.76 करोड़ रुपये जीएसटी के तहत राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का बकाया हैं. केंद्रीय बजट 2019- 20 के मुताबिक, महाराष्ट्र के कर हिस्सा 46,630.66 करोड़ रुपये रहा है जो कि एक साल पहले के 41,952.65 करोड़ रुपये के मुकाबले 11.15 प्रतिशत अधिक है. लेकिन राज्य सरकार को अक्टूबर 2019 तक 20,254.92 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं. यह राशि 2019-20 के बजट अनुमान के मुकाबले 25.53 प्रतिशत कम है.
पत्र में कहा गया है, 'अधिक राशि मिलने के बजाय राज्य को बजट में किये गये आवंटन से भी कम धन प्राप्त हुआ है. अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में और सुस्ती आने के बाद ऐसा लगता है कि कर आवंटन में और कमी आ सकती है.'
इसमें कहा गया है, 'चालू वित्त वर्ष में पहले चार महीने के दौरान हमें जीएसटी मुआवजा के रूप में 5,635 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा नवंबर 2019 तक 8,611.76 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.' पत्र में आगे कहा गया है कि एकीकृत जीएसटी का निपटान वित्त आयोग के कर वितरण फार्मूले के अनुरूप किया गया है, जबकि इस तरह के निपटान के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुरूप नहीं किया गया.
